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विनोद मिल श्रमिकों के परिवारों को राहत, टेंडर प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ने दिया स्टे

उज्जैन। शहर की बंद हो चुकी कपड़ा मिल विनोद मिल की बडी चाल, छोटी चाल, सफाई कर्मी क्वार्टर, दीपालय को तोड़ने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के परिसमापक अधिकारी द्वारा टेंडर आमंत्रित किए जाने के बाद से ही क्षेत्र के रहवासियों में भय का माहौल व्याप्त है। ऐसे में शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय द्वारा हाईकोर्ट में रहवासियों की ओर से याचिका दायर की थी, उच्च न्यायालय ने रहवासियों को राहत देते हुए टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
रवि राय ने बताया कि बस्तियों के रहवासी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। रहवासियों के घर बचाने हेतु उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है और वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। रवि राय ने बताया कि इसके पूर्व इंदौर में परिसमापक अधिकारी सीताशरण गुप्ता से चर्चा कर मजदूरों के रहवासी इलाकों को छोड़कर टेंडर करने की मांग की थी। इसके साथ ही अभिभाषकों से चर्चा कर न्यायालय में भी वाद दायर किया गया था।
रवि राय ने बताया कि शासन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी श्रमिकों का भुगतान नहीं कर रहा है दूसरी ओर निवास को छोड़ने हेतु परिसमापक अधिकारी द्वारा टेंडर जारी किया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में मिल की जमीन राज्य शासन को दे दी गई है और न्यायालय ने निर्देशित किया है कि मजदूरों का शेष बकाया राशि का भुगतान शासन करेगा।

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